Wednesday, June 20, 2012

घूस लेकर जमानत देने वाला निलंबित जज गिरफ्तार


घूस लेकर कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को जमानत देने के आरोप में निलंबित जज टीपी राव को भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले एसीबी अधिकारियों ने राव को मुख्यालय लाकर पूछताछ की। अब ब्यूरो राव को अदालत में पेश करेगा। एसीबी ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीवी चलपति राव और टीपी राव के बेटे टीआर चंद्रा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के महानिदेशक बीवी राव ने बताया कि निलंबित जज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। एसीबी ने 9 जून को राव और सात अन्य पर आइपीसी की विभिन्न धाराओं सहित भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 31 मई को सीबीआइ जज राव को निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले को सीबीआइ से लेकर एसीबी को सौंप दिया था। एसीबी ने जिन लोगों पर मामला दर्ज किया था, उनमें जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई और बेल्लारी शहर के विधायक जीएस रेड्डी भी शामिल हैं। निलंबित जज राव ने पांच करोड़ रुपये घूस लेकर जनार्दन रेड्डी को 11 मई को जमानत दी थी। पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने जमानत आदेश रद कर दिए थे। मामले की जांच के दौरान सीबीआइ ने रेड्डी के पांच बैंक लॉकर से 1.60 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा चलपति राव के भाई टी. बालाजी राव से भी 1.14 करोड़ रुपये जब्त किए थे। सीबीआइ ने मामले से जुड़े दस्तावेजों के अलावा सौदे में इस्तेमाल किए गए मोबाइल व लैंडलाइन नंबर और बातचीत का ब्योरा भी एसीबी को सौंप दिया था।
an � ] g H �(? H�@ font-size:10.5pt;font-family:Mangal;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; color:black'>रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया गया है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1285 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम है। इस मूल्य पर गेहूं सितंबर, 2012 तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद खरीद करने वालों को 1285 रुपये के मूल्य बेचा जाएगा। इतना ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में गेहूं का यही मूल्य रहेगा। गेहूं की ढुलाई का खर्च सरकार सब्सिडी से चुकाएगी। इससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ बढे़गा। सरकार ने आम बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 11 हजार करोड़ रुपये की यह खाद्य सब्सिडी अतिरिक्त होगी।

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